मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिला अदालत ने एक आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। 
जिला और सत्र... और भी
Sun ,30 Dec 2018 07:12:52 pm

समाचार नाऊ ब्यूरो   : सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों को लेकर बेहद अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने इंजीनयरिंग व मेडिकल परीक्षा की तैयारी कराने वाले... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो  : सोशल नेटवर्किंग के माध्‍यम से करीब 7 लाख लोगों से 3700 करोड़ की ठगी का मामला प्रकाश में आया है. प्राप्त जानकारी... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो  लखनऊ : उत्तरप्रदेश में लड़कियों के मोबाइल नंबर 50 रुपये से 500 रुपये के बिकते हैं. ये नंबर मोबाइल रिचार्ज करने वाले... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो - बिहार' ये महज़ एक राज्य का नाम नहीं है मेरे लिए पर मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा और प्रिय अंश... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो  नयी दिल्ली : अरुण जेटली द्वारा बुधवार को सदन में वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया गया जिसपर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रहा है.... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो  मुजफ्फरनगर : जिले के 150 से ज्यादा मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील केंद्रों के रूप में की गयी है. इन केंद्रों पर स्वतंत्र... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो  नयी दिल्ली : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज विमुद्रीकरण के मुद्दे पर तालकटोरा स्टोडियम में आयोजित जन वेदना सम्मेलन के अपने समापन संबोधन में... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो - प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 15 वें संस्करण का कर्नाटक के बैंगलुरू में 7 से 9 जनवरी 2017 में आयोजन किया जाएगा। प्रथम... और भी
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समाचार नाऊ ब्यूरो  वर्ष 2016 में कृषि सरकार की प्राथमिकता सूची में रहा, पर वर्ष के अंत में सरकार की विमुद्रीकरण नीति के कारण यह फीका पड़ गया। गौरतलब है कि लगातार दो वर्षों का सूखा भी किसानों के अदम्यसाहस को कमजोर नहीं कर पाया जिन्होंने फसल वर्ष 201516 के चौथे अग्रिम अनुमान को गलत साबित करते हुए 252.22 मिलियन टन खाद्यान का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष 252.02 मिलियन टन केउत्पादन से कहीं ज्यादा है।

  मानसून की कमी के कारण इस वर्ष देश के कुछ हिस्सों में खरीफ की फसल बर्बाद हो गई, जिससे धान, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन और कपास के उत्पादन में मामूली गिरावट दर्ज की गई कृषि औरकिसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने 29 दिसंबर को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि रबी में गेहूं की उपज फसल वर्ष 201516 में 93.5 मिलियन टन रहने का अनुमानलगाया गया था जो पिछले वर्ष 86.53 मिलियन टन था और प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहा आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने निजी अकाउंट में शून्य प्रतिशत कीड्यूटी पर गेहूं आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है।   

    सरकार ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद्यान की खरीद करेगी और गेहूं उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार नेफसल वर्ष 2016-17 के लिए 1625 रूपया प्रति क्विंटल तय किया है, हेतु तेजी से बाजार में हस्तक्षेप भी करेगी।

    इस तरीके से 2016 में कृषि के क्षेत्र में भी तेजी से डिजिटलीकरण का विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल एप की शुरूआत की गई है। कृषि मंत्रालय ने मौसम की जानकारी, बाजार की कीमतोंऔर फसल रोगों की जानकारी देने के लिए “किसान सुविधा”एप का शुभारंभ किया; “पूसा कृषि” एप बीज की नई किस्मों और नवीनतम तकनीक की जानकारी उपलब्ध करा रहा है; “कृषि बाजार” एपकिसानों को 50 किलोमीटर के दायरे में मंडी की कीमतों के बारे में जानकारी देता है; “फसल बीमा” एप फसल बीमा से संबंधित सारी जानकारी देता है; फसल को काटने संबंधित जानकारी “क्रॉप कटिंगएक्सपेरिमेंट्स” एप के जरिए मिलती है। लाखों किसान इन सारे एप्स को डाउनलोड कर लाभान्वित हो रहे हैं।

    इस वर्ष न सिर्फ किसानों के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण देने की सीमा बढ़ाकर 9 लाख करोड़ की गई है बल्कि विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने भुगतान के लिए कैशलेस लेन-देन और प्रत्यक्षलाभ अंतरण को प्रोत्साहित करने हेतु भी कई पहल की हैं। यदि ऐसा होता है तो मंडी संचालन में मीडिल मैन/कमीशन एजेंटों से किसानों को मुक्ति मिलेगी जिससे इन्हें अपनी फसल का न्यूनतम समर्थनमूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी जो इन सब किसानों के लिए बड़ा कदम होगा।