समाचार नाऊ ब्यूरो: अमरीका ने भारत को 271 लोगों की एक सूची सौंपते हुए कहा कि वे सभी अमरीका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस सूची को मानने से इंकार कर दिया है। हालांकि,विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि हमने अमरीका की ओर से सौंपी गई सूची को स्वीकार नहीं किया है और इनकी विस्तृत जानकारी मांगी है और उनसे ब्यौरा देने को कहा है ताकि उचित जांच की जा सके। इसके बाद ही उनकी वापसी के लिए जरूरी दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वराज ने बताया कि ट्रंप के अमरीकी राष्ट्रपति बनने के बाद भी अमरीका के साथ विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमरीका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों पर ट्रंप के आदेश पर स्वराज ने कहा कि अमरीका में विदेशी कारोबारियों के लिए जारी होने वाले H1B और L1 वीजा से संबंधित चार विधेयक अमरीकी कांग्रेस में पेश किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मामले को लेकर अमरीका के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमरीका में रह रहे भारतीय या आईटी इंडस्ट्री पर कोई असर न पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों और सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है और इस संबंध में सरकार उच्चतम स्तर पर अमरीका से बातचीत कर रही है। भारत सरकार का पहला प्रयास उनकी नौकरियों को बचाना है।

विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उनसे कहा है कि हमारे आईटी पेशेवर उनकी नौकरियां नहीं ले रहे हैं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत में आंकड़े आए थे कि अमरीका में 1.14 करोड़ अवैध प्रवासी हैं जिनमें 2.60 लाख भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि हम इस आंकड़े को स्वीकार नहीं करते क्योंकि बिना उचित जांच के ऐसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका में बिना दस्तावेज के रह रहे भारतीय नागरिकों के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।