नई दिल्ली. राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) पर अमल का तरीका एक तमाशा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस रिफॉर्म को आधे-अधूरे तरीके से खुद के प्रचार के तौर पर लागू कर रही है। बता दें कि देशभर में जीएसटी पर 1 जुलाई से अमल होने जा रहा है। आज आधी रात को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में इसे लागू किया जाएगा।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक राहुल इन दिनों विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिये सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "एक ऐसा रिफॉर्म जिसमें बहुत ज्यादा क्षमता है, उसे आधे-अधूरे तरीकों से और खुद के प्रचार के तमाशे के तौर पर लागू किया जा रहा है।"

- राहुल ने एक दूसरे ट्वीट में यह भी कहा, "एक नाकाबिल और असंवेदनशील सरकार नोटबंदी की तरह ही जीएसटी को भी बिना किसी योजना, दूरदर्शिता और संस्थागत तैयारी के लागू कर रही है।"

राहुल ने और क्या कहा?
- राहुल ने कहा कि भारत में ऐसे जीएसटी को लाए जाने की जरूरत है जो करोड़ों नागरिकों, छोटे व्यवसायियों और कारोबारियों को चिंता में नहीं डाले। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के उलट जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म है जिसका कांग्रेस ने शुरुआत में ही समर्थन किया था। राहुल बोले, "जीएसटी अपार संभावनाओं वाला टैक्स रिफॉर्म है, लेकिन सरकार इसे जनता के फायदे के लिए कम खुद के प्रचार के ज्यादा इस्तेमाल कर रही है।"
- राहुल के ट्वीट्स कांग्रेस के उस एलान के एक दिन बाद सामने आए हैं, जिसमें पार्टी ने जीएसटी की लॉन्चिंग के लिए सरकार द्वारा शुक्रवार आधी रात को बुलाए गए पार्लियामेंट सेशन का बायकॉट किया था।

क्या है GST?

- GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स है। इसको केंद्र और राज्‍यों के 17 से ज्‍यादा इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के बदले में लागू किया जा रहा है। ये ऐसा टैक्‍स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्‍युफैक्‍चरिंग, बिक्री और इस्‍तेमाल पर लागू होगा।
- इससे एक्‍साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।
- सरल शब्‍दों में कहें तो जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में करीब सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे। अभी एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स हैं। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा।