समाचार नाऊ ब्यूरो  नई दिल्ली : सरकार ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तानी चैनलों का कथित अनाधिकृत प्रसारण करने वाले केबल आपरेटरों के उपकरण जब्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का स्थानीय प्रशासन के पास अधिकार है। केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि स्थानीय प्रशासन का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र में अनाधिकृत चैनलों की निगरानी करें तथा उनके खिलाफ कार्रवाई का भी स्थानीय प्रशासन के पास अधिकार है।

कश्मीर में जिला अधिकारी या अधिकृत सरकारी अधिकारी उपकरण जब्त कर सकता है या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। राठौर एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने परामर्श भेज दिया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केन्द्र द्वारा अनाधिकृत चैनलों के बारे में एेसे परामर्श नियमित तौर पर जारी किए जाते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘जब भी एेसी खबर आती है तो हम निगरानी रखते हैं। यह हमारा काम है कि एेसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट तलब की जाए।’’ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री उन खबरों के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कि 50 से उपर सउदी और पाकिस्तानी चैनल तथा जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी एवं भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले अन्य चैनलों को कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क बिना आवश्यक मंजूरी के दिखा रहे हैं