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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Sat ,08 Apr 2017 07:04:41 pm |
आज केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने पटना ज़िला के ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा बैठक अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में किया। बैठक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की विस्तृत समीक्षा की गयी।
पटना ज़िला में वर्ष 2104-15 में 1244 गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य शुरू हुआ था, उस साल 141 गांव, 2015-16 में 291 गांव तथा वर्ष 2016-17 में 480 गांव यानि अबतक कुल 912 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य हो चूका है। जिसमे से 760 गांव को विद्युत् विभाग को हस्तगत कर दिया गया है। अभी भी 268 गांव का विद्युतीकरण का कार्य बाकि है। पटना ज़िला में 2738 बसावट में से 2043 बसावट का विद्युतीकरण कार्य हुआ है, अभी भी 700 बसावटों का विद्युतीकरण का कार्य बाकि है।
1लाख 77 हजार 3 सौ 23 BPL परिवारों को कनेक्शन देना था परंतु अभी तक मात्र 47 हजार 6 सौ 64 BPL परिवारों को ही कनेक्शन दिया गया है। 33 kv के 48 किमी तार लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 17 किमी तार और 11 kv के 592 किमी तार लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 196 किमी तार लगाया गया है। कार्यकारी एजेंसी को मार्च 2017 तक कार्य पूरे करने थे, परंतु लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। सरकार को कार्यकारी एजेंसी पर कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि अब घर के लिए अलग लाइन और खेती के लिए अलग लाइन होगी। उसी के तहत पटना ज़िला में 303 करोड़ की लागत से खेत के लिए अलग बिजली की योजना की स्वीकृत हुई है। 24 महीने में इस कार्य को पूरा किया जायेगा। सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके तहत 25 केवीए का 2485 ट्रांसफार्मर और 63 केवीए का 1065 ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे।17 नया पावर सब स्टेशन और 139 नया फीडर सिर्फ कृषि के लिए लगाए जाएंगे। 1420 किमी नया तार लगाया जायेगा। पुरे पटना ज़िला में 3000 ट्रांसफॉर्मर का रिपेयरिंग और मेन्टेनेन्स करना था लेकिन अभी तक मात्र 523 ट्रांसफार्मर का ही R&M हुआ है।
मसौढ़ी, बिहटा, नौबतपुर, बिक्रम, मनेर, फतुहां, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, मोकामा, बाढ़ के बाजारों के सभी जर्जर तारों को बदल कर केबुल लगाया जायेगा, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक पटना ज़िला का कोई भी गांव नहीं बचेगा जहाँ बिजली न हो। दिन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 75 प्रतिशत राशि केंद सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है।
बैठक में अधीक्षण अभियंता चंद्रभूषण कुमार, कार्यपालक अभियंता प्रोजेक्ट गौरव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
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