नयी दिल्ली:  कश्मीर मुद्दे को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. .इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है. उन्होंने बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर,लद्दाख और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है. देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सभी दलों ने एक आवाज में कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात कही. राजनीतिक पार्टियों का शिष्टमंडल कश्मीर भेजे जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हालात सामान्य होने पर राजनीतिक दलों का एक शिष्टमंडल वहां भेजा जायेगा. 

पिछले दिनों राजनाथ सिंह भी ने संसद में कश्मीर मुद्दे पर सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि पीओके भी भारत का हिस्सा है. सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने मीडिया को बताया कि हमने सरकार को अपने सुझाव दिये है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के सुझावों पर विचार करने की बात कही है. सीताराम येचुरी ने कहा कि कश्मीर में सभी पक्षों के साथ बातचीत करने का सुझाव दिया गया है. सिविलयन एरिया से अफस्पा हटाने व पेलेट गन का इस्तेमाल बंद करना चाहिए ताकि कश्मीरियों को विश्वास में लिया जा सके. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में सभी वर्ग के लोगों की शिकायतों को संविधान के अनुरूप दूर करने को तैयार है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि देश की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.मोदी ने कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान के समर्थन वाले सीमा पार आतंकवाद को घाटी में अशांति की मूल वजह बताया. बैठक में कश्मीर में भाजपा की गठबंधन सहयोगी पीडीपी और विपक्षी दलों ने भी शिरकत की.

चार घंटे तक चली बैठक के दौरान कुछ विपक्षी दलों ने सरकार से कहा कि वह घाटी के कुछ हिस्सों से अफ्सपा हटाने और पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने जैसे विश्वास बहाली उपाय तत्काल करे. गत आठ जुलाई को हिज्बुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में अशांति बनी हुई है. कश्मीर के हालात पर विचार के लिए बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक में यह सुझाव भी दिया गया कि हालात का जायजा लेने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर का दौरा करे, लेकिन सरकार ने विपक्षी पार्टियों की मांगों पर कोई वादा नहीं किया.

मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया, ‘‘हम सभी इस राष्ट्रीय भावना से बंधे हैं कि देश की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता.' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम संविधान के अंतर्गत सभी वर्गों की शिकायतें दूर करने को तैयार हैं.' एक सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरा मौका है जब मोदी ने राज्य की जनता की बात की है और वहां के सभी पक्षों के साथ बात करने की इच्छा जताई है.उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि वहां होने वाले अत्याचारों के लिए उसे अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को जवाब देना होगा.

विपक्षी दलों ने बैठक के दौरान कहा कि केंद्र को कश्मीर के लोगों में अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए . सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने केंद्र को कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की सलाह दी. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर राय रखते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के बिगड़े हुए हालात को सुधारना ही सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता के आखिरी 10 सालों में हमने जम्मू-कश्मीर की समस्या का व्यवहारिक हल निकालने के प्रयास किए.मनमोहन सिंह  ने सरकार द्वारा कश्मीर के हालातों को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले हर सकारात्मक कदम में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

कश्मीर के विकास के लिए 80 हजार करोड़ का पैकेज : राजनाथ सिंह 

सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेस कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कश्मीर के विकास के लिए 80 हजार करोड़ की पैकेज देने की योजना है. वहीं अरूण जेटली ने कहा कि कश्मीर के अधिकांश हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया है. हम वहां पर सामान्य जिंदगी लौटाने की कोशिश कर रहे है हालांकि आतंकियों और हिंसा भड़काने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आया जायेगा. सुरक्षा अधिकारी संयम के साथ काम लेंगे. प्रेस कांफ्रेस में अरूण जेटली ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान  पीएम मोदी ने कहा कि वक्त आ चुका है कि बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर अत्याचार के संबंध पाकिस्तान दुनिया को जवाब दे