सोशल मीडिया के सर्वाधिक लोकप्रिय शख्सियत बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना एक अदद इमेल नहीं है. हालांकि वे पूरे देश को डिजीटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं और इ-लिटरेसी पर जोर दे रहे हैं. छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना का अधिकार कानून के जरिए इस संबंध में चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की. छत्तीसगढ़ की सीएसआर कंपनी के फाउंडर रुसेन कुमार ने आरटीआइ एक्ट के तहत पीएमओ को पत्र लिख कर उसके प्रयोग में आने वाला इ-मेल एड्रेस मांगा था. इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 17 फरवरी को उन्हें एक पत्र (क्र मांक 10335/2014) भेजा गया. इस पत्र में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई निजी मेल आइडी नहीं है. पत्र में यह भी लिखा गया कि किसी भी विषय में जानकारी, फीडबैक, सुझाव व शिकायत के लिए वह प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकते हैं. रुसेन ने इस संबंध में रायगढ़ में आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के पास अपना इमेल आइडी नहीं है. जबकि मोदी सरकार डिजीटल इंडिया की ओर बढ़ रही है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में सर्वाधिक योगदान सोशल मीडिया का ही है. उनका कहना है कि पत्र में दिए यूआरएल के जरिए पीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए यूजर को एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है. साथ ही इस वेबसाइट को एक तरफा कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया गया है. रिक्वेस्ट, सुझाव, फीडबैक भेजने के बाद वह प्रधानमंत्री तक पहुंचा या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है.