कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर राज्य की विकास परियोजनाआें के लिए केंद्रीय फंड जारी नहीं करने और पश्चिम बंगाल के साथ राजनीतिक भेदभाव किये जाने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का भी इलजाम लगाया है. 

गुरुवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में एक प्रशासनिक बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्य के साथ राजनीतिक भेदभाव करने के साथ-साथ राज्य के मामलों में हस्तक्षेप भी कर रहा है. मैं काफी दिनों से इसके खिलाफ आवाज बुलंद करती आ रही हूं. केंद्र का यह रवैया स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने मनरेगा व अन्य योजनाआें के तहत राज्य को मिलने वाला फंड रोक रखा है. मोदी सरकार ने सौ दिन रोजगार योजना के तहत मिलनेवाली 1700 करोड़ रुपये की राशि भी रोक दी है. केंद्र ने दूसरी परियोजनाआें के फंड में भी कटौती कर दी है. 
प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों को मोटरबोट का मुद्दा देखने का निर्देश दिया. ये मोटरबोट दक्षिण 24 परगना जिले में परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं. उन्होंने ऊर्जा विभाग को जिले में कम वोल्टेज की समस्या पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया. शासक दल के सूत्रों के अनुसार सुश्री बनर्जी ने जलाश्यों को भर कर उन्हें रियल इस्टेट के रूप में परिवर्तित किये जाने की घटनाआें पर नाराजगी प्रकट की. तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि ममता दीदी ने जलाश्यों को भरने की घटना पर अपनी नारजागी व्यक्त की और पुलिस को इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.