समाचार नाऊ ब्यूरो रांची : झारखंड का बजट मंगलवार को पेश होगा. मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रघुवर दास वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट विधानसभा में रखेंगे. 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट में टैक्स की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं है.  

जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स की दरों में कटौती करने या उसे बढ़ाने का अधिकारी जीएसटी काउंसिल के पास है.  इस बार के बजट में विकास योजनाओं पर राज्य योजना मद से 35000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किये जाने का अनुमान है. 

बजट में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष बल दिया जायेगा. कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की  आमदनी बढ़ाने के उपाय किये जाने का अनुमान है. शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के  उद्देश्य से शिक्षक और छात्रों के अनुपात के आधार पर स्कूलों की संख्या रखने का  प्रस्ताव है. पिछली बार की तरह इस बार भी बजट को कृषि, जेंडर और एसटी-एससी में बांटा गया है. 

बंद होंगी अनुपयोगी योजनाएं : नये वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग का लक्ष्य ज्यादा से  ज्यादा आवास बनाना होगा. इस बार बजट की अधिक राशि आवास योजना पर  खर्च की जा सकती है.  

बजट में चालू योजनाओं को जारी रखने और अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए राशि का प्रावधान किया जायेगा. साथ ही अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने का भी प्रस्ताव है.  सरकार की ओर से चलायी जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं को  अगले साल भी जारी रखने के लिए पैसों की व्यवस्था की जायेगी. 

अगले साल के लिए राज्य योजना मद में करीब 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का अनुमान है. चालू वित्तीय वर्ष के बजट में राज्य योजना मद के लिए 33006 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बजट में छोटी योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी, अतिरिक्त  स्वास्थ्य केंद्र निर्माण जैसी छोटी छोटी योजनाओं के लिए पंचायतों को पैसा  देने का प्रावधान किया गया है.

कृषि के क्षेत्र में सुधार के उपाय किये जा सकते हैं 

लोगों की आमदनी बढ़ाने के उपाय किये जाने का अनुमान 

शिक्षक और छात्रों के अनुपात के आधार पर स्कूल रखने का हो सकता है प्रस्ताव 

आवास योजना पर हो सकता है अधिक खर्च 

हो सकता है प्रावधान 

गृह व आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रांश के रूप  में 379 करोड़ के प्रावधान का अनुमान

पंचायती राज को  बेसिक ग्रांट के रूप में 1208 करोड़ और परफार्मेंस ग्रांट मद में 152 करोड़ के प्रावधान का अनुमान

नगर विकास के लिए बेसिक ग्रांट मद में 340 करोड़ व परफार्मेंस ग्रांट के रूप में 96 करोड़ का प्रावधान संभव

बजट के साथ ही सरकार की ओर से एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) पेश की जायेगी. इसमें चालू वित्तीय  वर्ष के लिए की गयी घोषणाओं का लेखा-जोखा होगा. बजट  पेश करने से पहले  एफआरबीएम एक्ट के तहत राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश की जायेगी.