Breaking News

गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, पटना में बाढ़ का खतरा बिहार में बाढ़- 4 किमी नांव की डोली बना अपनी दुल्हन लेने पहुंचा लड़का चिराग को छोड़कर गए लोगों का नहीं है कोई जनाधार- कांग्रेस सुशांत मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान, राजगीर मेंं बनने वाली फिल्म सिटी का नाम हो सुश बिहार में बाढ़ से 22 जिलों की हालत बदहाल, 82 लाख लोग हुए हैं प्रभावित सुशांत सिंह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सीबीआई करेगी मामले की जांच नीतीश कुमार ने दिया शिक्षकों को तोहफा, पूरे बिहार में कहीं भी ले सकते हैं तबादला नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त लागू कर खेला 'मास्टर स्ट्रॉक' MenstrualHygieneDay पर जागरूकता के लिए उठाए जा रहे कदम, पर कम नहीं आलोचनाओं का जोर जद (यू0)- दलित-महादलित प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक गया में युवती से बलात्कार के बाद हत्या नियोजित शिक्षकों ने कहा जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं तो आंदोलन आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका का हड़ताल काफी दुखद- कृष्ण नंदन वर्मा मोतिहारी- २०१९ की चुनाव तैयारी में जुटा जिला प्रशासन रामगढ़- पतरातू डैम परिसर में अवैध पार्किंग टिकट के नाम पे वसूली


जज लोया से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई सारे दस्तावेज तलब

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Mon ,22 Jan 2018 06:01:38 pm |


समाचार नाऊ ब्यूरो नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट में लंबित सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की वर्ष 2014 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु की निष्पक्ष जांच के लिए दायर दो याचिकाएं सोमवार को अपने यहां स्थानांतरित कर लीं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने संबंधित पक्षों से कहा कि लोया की मृत्यु से संबंधित वे सारे दस्तावेज, जो अभी तक दाखिल नहीं किये गये हैं, उनकी विवरणिका पेश की जाये. न्यायालय इन दस्तावेज का सुनवाई की अगली तारीख दो फरवरी को अवलोकन करेगा. पीठ ने दो याचिकाओं में उठाये गये मुद्दों को ‘गंभीर’ बताते हुए कहा, ‘हमें सारे दस्तावेज बहुत ही गंभीरता से देखने चाहिए

इस बीच, पीठ ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि लोया की मृत्यु के संबंध में दायर किसी भी याचिका पर वे विचार नहीं करें. इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीठ उस समय नाराज हो गयी, जब बंबई लाॅयर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि सब कुछ उन्हें (शाह) को बचाने के लिए किया गया है.

इसी एसोसिएशन ने बंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के कड़े प्रतिवाद पर विचार के दौरान ही पीठ ने इस पर कड़ी आपत्ति करते हुए कहा, ‘आज की स्थिति के अनुसार यह स्वाभाविक मृत्यु है. फिर आक्षेप मत लगाइये.’ सुनवाई के दौरान एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने संभावित भावी आदेश का निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि शीर्ष अदालत इस मामले में मीडिया पर अंकुश लगा सकता है. इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी वयक्त की. कहा, ‘मेरे प्रति यह न्याय संगत नहीं है. आप ऐसा नहीं कर सकतीं.’ इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा जयसिंह से कहा कि वह अपने शब्द वापस लें और इसके लिए माफी मांगें. इंदिरा जयसिंह ने अपना बयान वापस लेने के साथ ही क्षमा याचना कर ली.

इससे पहले, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और कहा कि इन्हें उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाये. ये याचिकाएं कांग्रेस के तहसीन पूनावाला और महाराष्ट्र के पत्रकार बीएस लोने ने दायर की हैं. इस आदेश के बाद ही दोनों याचिकाएं सोमवार को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थीं.

जज लोया मामला

विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की एक दिसंबर, 2014 को उस समय अचानक हृदयगति रुक जाने से मृत्यु हो गयी थी, जब वह अपने एक सहयोगी जज की बेटी के विवाह में शामिल होने गये थे. शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठतम जजों जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन विषयों को उठाया था, उसमें लोया का मामला भी शामिल था.



Related News


बिहार में बाढ़- 4 किमी नांव की डोली बना अपनी

खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य

अपसी विभेद में उलझ गया है महागठबंधन

हाजीपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लडूंगा - रामविलास

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मामले में झूठ बोल रही है रक्षा

भाजपा- 2019 का चुनावी शंखनाद कई कमिटी में प्रमुख नियुक्त

2022 तक सभी के लिए आवास देना हमारा संकल्प है

100 दिनों में भी छह लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने अंतरराष्‍ट्रीय चावल अनुसंधान संस्‍थान का परिसर राष्‍ट्र को

बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम, 2012 में संशोधन की

राजस्थान विधान सभा चुनाव- हे किसान तेरी खुशी- वादो की

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिये मिशेल को भारत लाया गया

Follow Us :

All rights reserved © 2013-2024 samacharnow.com