समाचार नाऊ ब्यूरो - मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि गरीबों की भलाई हेतु उनके लिए तय पूरी राशि का लाभ उन्हें मिले। इसके लिए गरीबों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरण की व्यवस्था शुरू की गयी है। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। एक साल में गरीबों के हक के 225 करोड़ रुपये बिचैलियों के पास जाने से बचे। यह राशि गरीबों के ऊपर ही खर्च की जायेगी। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था बिचैलिया से मुक्त होगा। गरीबों को अनाज का पैसा अब उनके खाते में सीधा भेजा जायेगा। श्री दास आज नगड़ी प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न राशि का अग्रिम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के शुभारंभ के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह शिकायत आम थी कि कई जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदार पूरा अनाज गरीबों को नहीं देते हैं। अब गरीब के खाते में 31.60 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो अनाज के लिए 1106 रुपये जमा हो जायेंगे। लाभुक स्वयं पीडीएस दुकानदार के पास जाकर इस राशि से खरीदारी कर सकेंगे। इससे उन्हें पूरा राशन मिलेगा। नगड़ी में पायलट परियोजना की शुरुआत की जा रही है। लाभुकों के खाते में पहले माह की राशि स्थानांतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 11.64 लाख नकली और अवैध राशन कार्ड रद्द किये गये हैं। इससे 72 हजार टन खाद्यान्न की बचत हुई है। इसके साथ ही 9.31 लाख नये राशन कार्ड बनाये गये हैं। छूटे हुए लोगों को भी राशन कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही है।  
मुख्यमंत्री ने पीडीएस दुकानदारों को कार्यशैली सुधारने का आह्वान करते हुए कहा कि गरीबों को उनके हक का पूरा राशन दें, नहीं तो सरकार कहीं से भी अनाज खरीदने की छूट प्रदान कर देगी। पीडीएस दुकानदार भी अन्य किराना दुकानों की तरह बाकी जरूरत की चीजें भी बेच सकेंगे। केंद्रीय तसर रिसर्च व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार रीलिंग कम ट्विस्टिंग मशीन का लोकार्पण करते हुए इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्रीअटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल रीलिंग कम ट्विस्टिंग मशीन किया।

दास ने कहा कि इस मशीन से धागा उत्पादन कर महिलाएं एक दिन में 400 रुपये की आमदनी कर सकेंगी। इससे महिलाओं को हर माह 12 हजार रुपये तक की आमदनी का साधन मिल जायेगा। मुख्यमंत्री ने डीबीटी का लाभ महिलाओं के नाम पर करने का सुझाव दिया, इससे पैसों का सही उपयोग हो सकेगा। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और भी कई कदम उठा रही है। इसमें उद्यमी सखी मंडल के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत राज्य के 32 हजार गांव की 4.80 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा। राज्य से 2022 तक गरीबी को समाप्त करना हमारा लक्ष्य है।
            मुख्यमंत्री  दास ने कहा कि गरीब और विकास विरोधी दल को पहचानने की जरूरत है। नगड़ी में कार्यक्रम का विरोध वही लोग कर रहे हैं, जो गरीबों को केवल वोट बैंक की तरह देखते हैं। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण आजादी के 70 साल बाद भी देश का पूरा विकास नहीं हो पाया। नगड़ी में मेहनतकश किसान हैं, जिनकी उपजाई सब्जियां झारखंड ही नहीं दूसरे राज्यों में भी जाती हैं। आज के आयोजन से नगड़ी के किसानों और निवासियों का स्वाभिमान ऊंचा हुआ है। पूरे देश में नगड़ी प्रखंड की चर्चा है।
        कार्यक्रम में खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत हो, तो तत्काल इसकी सूचना अपने जिले के एसी को दें। हर राशन दुकान के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जायेगा। इसमें उसी क्षेत्र के 8-9 लोगों को शामिल किया जायेगा। 1800-212-5512 टोल फ्री नबंर पर भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जायेगा।
       कार्यक्रम में सांसद रामटहल चौधरी, हटिया विधाय नवीन जायसवाल, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सुधीर प्रसाद, विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे