लखनऊ: बिजली बिल के बड़े बकायेदारों के खिलाफ ‘नेम एंड शेम पॉलिसी’ चलाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार चौराहों पर बड़े कट आउट, पोस्टर तथा इश्तहार के जरिए उनके नाम सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही है। 

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ‘अब बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई आवश्यक हो गयी है। बिजली के बड़े बकायेदारों के कट आउट, पोस्टर और इश्तहार लगाने की तैयारी है। किसी एक ही क्षेत्र के पंद्रह बीस बड़े बकायेदारों के नाम चौराहे पर एक साथ पोस्टर पर लगाये जाएंगे।’ 

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बड़े बकायेदारों के खिलाफ‘नेम एंड शेम’पॉलिसी लायी गयी थी, जिसके तहत ऐसे लोगों के नाम बाकायदा अखबारों में प्रकाशित किये गये। शर्मा ने कहा,‘‘40 हजार बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। बकायेदारों के नाम सार्वजनिक हो रहे हैं। चौराहों पर नामों की सूची भी लगेगी।’’  

प्रदेश के ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बकायेदारों को बिजली का बकाया बिल जमा करने के लिए सरकार की ओर से तमाम सरल विकल्प दिये गये। किस्तों में भुगतान की व्यवस्था की गयी। सरल विकल्पों में सरचार्ज माफी की योजना भी शामिल है। अवैध कनेक्शन को वैध करने की पेशकश भी की गयी। 

उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को राज्य सरकार की ओर से आगाह किया गया था कि वह समय रहते बकाया बिजली बिल का भुगतान कर दें।  इसके बाद नेम एंड शेम पॉलिसी लायी गयी, जिसके तहत बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किये गये। उन्होंने बताया कि नामों के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू की गयी जो 31 जुलाई तक चलायी गयी।  इस पॉलिसी के तहत घरेलू और व्यावसायिक दोनों ही किस्म के कनेक्शनों को शामिल किया गया। 

अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि वह राजस्व विभाग के जरिए बकायेदारों से बिल वसूलने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं कि हम दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि बिजली को लेकर समस्याओं का समाधान कैसे हो और बिजली उपभोक्ता फ्रेंडली कैसे हो।

उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है। शर्मा ने बताया कि इसके अलावा गांव और शहर की बाकी जनता के लिए एक और बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है। बीपीएल के अलावा अन्य लोगों यानी एपीएल परिवारों के लिए आसान किस्तों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है