रांची: झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएनटी-एसपीटी में संशोधन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखकर सुझाव दिये हैं. श्री मरांडी ने कहा कि राज्यपाल ने बिल वापस कर दिया है. सरकार इसे फिर से लाने की तैयारी कर रही है. जल्दबाजी में सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए. जमीन के लिए आज से नहीं, बल्कि सदियों से संघर्ष होता आ रहा है.

श्री मरांडी ने पत्र में कहा है कि सरकार विकास कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है. इसी प्रावधान के तहत पहले बड़े-बड़े कल-कारखाने, खदान, डैम का निर्माण हुआ है. श्री मरांडी ने इस बाबत सुझाव देते हुए कहा कि सरकार विस्थापन व पुनर्वास आयोग गठित करे, कल-कारखाना, शिक्षण संस्थान व अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सरकार लीज रेंट की व्यवस्था करे, सरकार अधिग्रहित जमीन को कौड़ी के दाम बेचती है और किसानों को कुछ नहीं मिलता है. श्री मरांडी ने कहा कि इसी तरह देवघर डाबर ग्राम, एचइसी सहित कई जगहों पर अधिग्रहित जमीन व्यावसायिक कार्यों के लिए बेच दी गयी है. आदिवासियों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ रहा है. इसलिए इस मामले में कोई संशोधन कर किसी अदूरदर्शी निर्णय से पीढ़ियों को खामियाजा न भुगतना पड़े.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर  मरांडी ने कहा कि नीतीश कुमार जब इधर थे, तो संपर्क था. अब भाजपा के साथ चले गये हैं, तो कोई बातचीत नहीं हुई है. भाजपा में जाना उनका व्यक्तिगत फैसला है श्री मरांडी ने कहा : भाजपा मुझे समाप्त करना चाहती है. पिछले चुनाव मेें हमारे विधायकों को साथ ले गयी. वे चाहते हैं कि हम किसी तरह समाप्त हो जायें. बीच-बीच में भाजपा ही शगूफा उड़ाती है कि मैं जा रहा हूं. झारखंड के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे.