समाचार नाऊ ब्यूरो  : आइटीआइ करनेवाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार जल्द ही आइटीआइ को इंटर स्तर की मान्यता देने जा रही है. श्रम संसाधन विभाग इसकी औपचारिकता पूरी कर रहा है. तकनीकी जरूरतों को पूरी करने के बाद इसे कैबिनेट  में ले जाया जायेगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा.  देश के कई राज्यों में आइटीआइ को इंटर स्तर की मान्यता है. श्रम संसाधन विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है. सरकार के इस फैसले से आइटीआइ करनेवालों दो लाख से अधिक छात्रों को लाभ होगा. वे आइटीआइ करने बाद सीधे इंजीनियरिंग या स्नातक स्तर के कोर्स में नामांकन के हकदार हो जायेंगे. 
 
राज्य में अभी कुल 1122 आइटीआइ है. सरकार ने तय कर रखा है कि वर्ष 2017-18 तक सभी अनुमंडलों में आइटीआइ और सभी जिलाें में महिला आइटीआइ खोल देना है.श्रम संसाधन विभाग का मानना है कि मैट्रिक के बाद तो छात्र आइटीआइ  में नामांकन लेते हैं. इसके बाद अगर उन्हें इंटर करना होता है, तो आइटीआइ  का  समय नहीं जुड़ता है.  समय बचाने के लिहाज से आइटीआइ को इंटर स्तर की मान्यता दी जायेगी. इसके लिए एनआइओएस की गाइडलाइन को फॉलो किया जायेगा. गुजरात सहित कई राज्यों में जहां आइटीआइ को  इंटर स्तर की मान्यता है, वहां इसमें इग्नू से सहयोग लिया जा रहा है. राज्य में अभी तय नहीं हुआ कि इंटर की मान्यता के लिए बिहार बोर्ड से सहयोग लिया जायेगा या अलग से किसी परिषद का गठन किया जायेगा. विभाग में इस दिशा में तेजी से कार्रवाई चल रही है. विभागीय मंत्री खुद  इसमें दिलचस्पी से ले रहे हैं. 
 
मान्यता के लिए कोर्स में होगा बदलाव इंटर स्तर की मान्यता देने में कोर्स में कुछ बदलाव भी किया जायेगा.  हिंदी और अंगरेजी विषय को इसमें जोड़ना होगा.  विभाग  का अभी पूरा फोकस  कौशल विकास  पर है. इसी के तहत कौशल  विकास केंद्र खोला जा रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में 25 आइटीआइ खोलने का विभाग ने लक्ष्य तय किया है. विभाग समय  और बाजार में मांग के अनुसार  आइटीआइ में नया  ट्रेड शुरू करेगा. इसकी कवायद चल रही है. जिस ट्रेड की मांग अब बाजार में नहीं है, उसे बंद कर दिया जायेगा. निजी आइटीअाइ से भी कहा गया है वे भी अपने यहां और ट्रेड शुरू करें.  युवाओं को संवाद कला और कंप्यूटर की जानकारी दी जा रही है. वोकेशनल कोर्स के बढ़ावा दिया जायेगा.  
 
श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि आइटीआइ को इंटर स्तर का मान्यता देने की औपचारिकता को पूरा किया जा रहा है. औपचारिकता के बाद इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जायेगा. जल्द ही इस संबंध में निर्णय हो जायेगा