नई दिल्लीः जीएसटी व्यवस्था के एक जुलाई 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है। गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) और यूनियन टेरिटरी (यूटीजीएसटी) बिल को मंजूरी दे दी गई है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली ने बताया कि काउंसिल ने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी समेत जीएसटी के लागू होने से जुड़े पांच बिलों को मंजूरी दे दी गई है।

अब जीएसटी कानून को 1 जुलाई से लागू किए जाने की संभावना और तेज हो गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक जीएसटी कानून को 1 जुलाई से लागू करना चाहती है। अधिकारी इसके लिए पहले ही जमीनी स्तर पर काम कर चुके हैं, इसके ड्राफ्ट पहले ही सर्कुलेट किए जा चुके हैं। बीती बैठकों में सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) और मुआवजा मसौदा को मंजूरी दी जा चुकी है।”

13वीं बैठक 31 मार्च को
काउंसिल में बताया गया कि बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू पर भी सेस लगेगा, लेकिन अभी इसकी दर तय नहीं की गई है। तंबाकू उत्पादों पर जितना टैक्स फिलहाल है, उतना ही जीएसटी लागू होने के बाद भी बरकरार रखा जाएगा। यही नहीं, लक्जरी गुड्स पर सेस की अधिकतम सीमा 15 फीसदी तय करने संबंधी प्रस्ताव को भी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। जेतली ने कहा कि काउंसिल की 13वीं बैठक 31 मार्च को दिल्ली में होगी।