समाचार नाऊ ब्यूरो - रांची : केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने झारखंड सरकार से वर्ष 2017 तक ही राज्य को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि झारखंड तेजी से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने का नारा दिया है. झारखंड के मुख्यमंत्री ने 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. 

जिस तेजी से झारखंड में इस दिशा में काम हो रहा है, ऐसे में वह सरकार से कहेंगे कि वर्ष 2017 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लें. श्री यादव पूरे देश में एक से आठ मार्च तक चल रहे स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम के तहत  सोमवार को रिम्स ऑडिटोरियम में समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुखिया, सरपंच व जल सहिया के अलावा एसएचजी से जुड़ी महिलाएं शामिल हुईं. 

 केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का  समापन गुजरात के गांधीनगर में आठ  मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के  अवसर पर किया जायेगा. श्री  यादव ने 2012-13 के आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि सेनिटेशन का प्रतिशत  पहले  38.76 प्रतिशत था, जो   आज 61.44 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने बताया कि 351.53 लाख शौचालय का निर्माण अभियान  शुरू होने से लेकर अभी तक किया गया है.  झारखंड में अभियान से पहले सेनिटेशन कवरेज 30 प्रतिशत था, जो आज 50 प्रतिशत हो गया  है. उन्होंने कहा कि  नमामि गंगे के तहत 31 मार्च 2017 तक वैसे सभी गांव जो गंगा  किनारे बसे हैं, उन्हें मार्च तक खुले में शौच से मुक्त कर दिया जायेगा. 
 

इस मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने स्वच्छता पर राज्य की महिलाओं को एक नारा दिया- महिला शक्ति, राष्ट्र शक्ति.उन्होंने बताया कि  ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ 11 लाख शौचालय के निर्माण के लिए एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार दे रही है. शहरी क्षेत्र के लिए एक करोड़ चार लाख परिवार के लिए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय व दो लाख सार्वजनिक शौचालय के लिए 62 हजार नौ  करोड़ रुपये केंद्र सरकार खर्च कर रही है. उन्होंने कहा कि 11.96 लाख रुपये रांची विधानसभा क्षेत्र में 108 शौचालय के निर्माण के लिए उन्होंने अपने विधायक फंड से  दिये. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 2.31 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 1.12 लाख शौचालय का निर्माण हो चुका है. राज्य के आठ शहरी निकायों को ओडीएफ कर दिया गया है. 14वें वित्त आयोग से सौ करोड़ रुपये का प्रावधान कर 400 सीट के सामुदायिक शौचालय की स्वीकृति दी गयी है. ठोस व अपशिष्ट परियोजनाओं को राज्य के 13 शहरों में स्वीकृत किया गया है. खुले में कचरा फेंकने पर अब सरकार दंड भी लगा रही है. 
 

पेयजल विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष 3.11 लाख शौचालय का निर्माण हुआ. इस वर्ष छह लाख 46 हजार शौचालय बनाये जायेंगे. मार्च तक एक हजार पंचायत और एक जिला को खुले में शौच से मुक्त किया जायेगा. जून तक पांच अन्य जिले और मार्च 2018 तक राज्य के सभी जिलों को ओडीएफ कर दिया जायेगा. मौके पर एसबीएम के निदेशक राजेश शर्मा, रांची जिला परिषद अध्यक्ष व लोहरदगा जिप अध्यक्ष भी मौजूद थे. धन्यवाद ज्ञापन रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने किया.  

महिलाओं को मिला चेक  

स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने पर प्रति शौचालय 75 रुपये की दर से राशि दी गयी. मंत्री ने इटकी की मंगदली मिंज को 30675 रुपये, आशा मिंज परवीन को 20325, अंजु उराइन को 17250, सलोनी टोप्पो को 14625 व सहोदरी देवी को 1225 रुपये का चेक दिया. इसके पूर्व 25 मुखिया व जल सहिया को शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. ललगुटवा मध्य विद्यालय की आशा कुमारी व किरण कुमारी ने स्वच्छता पर अपनी कविता पेश की. इस दौरान स्वच्छता पर एक कैलेंडर व हजारीबाग से प्रकाशित एक कदम स्वच्छता की ओर पुस्तक का विमोचन किया गया. कार्यक्रम के अंत में नगर विकास मंत्री ने सभी महिलाओं को स्वच्छ रहने और गंदगी न करने देने का संकल्प दिलाया.