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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Sun ,12 Feb 2017 06:02:44 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो - 2018 तक झारखंड का हर गांव ई-गवर्नेंस के दायरे में होगा । इतना ही नहीं 2017 के दिसंबर तक राज्य के सभी विभाग पेपर लेस हो जाएंगे । यह घोषणा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने "वामिस" कार्यक्रम के तहत की । इसके तहत कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का सपना पूरा किया जा सकेगा। सरकार की कार्य प्रणाली मैं पारदर्शिता और सुचारू कामकाज के लिए work and management information system या वामिस कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की इस कार्यक्रम के तहत फिलहाल राज्य के 6 विभागों के सभी अभियंताओं को आई टी विभाग की ओर से एक टैब उपलब्ध कराया गया। इससे अभियंताओं के कामकाज में पारदर्शिता तो आएगी ही साथ ही साथ कार्य की गुणवत्ता में भी वृद्धि देखी जा सकेगी इस अवसर पर आयोजित समारोह को अपने संबोधन में it सचिव सुनील वर्णवाल ने इसकी अच्छाइयों और इस नई व्यवस्था से कार्य की गुणवत्ता में होने वाले सुधारों की चर्चा की।
इस अवसर पर उपस्थित अभियंताओं को अपने संबोधन में मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था में वित्तीय वर्ष के अंत में महालेखाकार को विभागों से लेखा भेजने में परेशानी होती थी वामिस आने के बाद अब इस तरह की परेशानी दूर हो जाएगी और लेखा संबंधी कार्यों को कर पाना काफी आसान हो जाएगा।
कार्यक्रम मैं उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विकास में अभियंताओं की महती भूमिका होती है ।उन्होंने अभियंताओं का आह्वान किया की अपनी क्षमता और ज्ञान का उपयोग करते हुए राज्य को विकास के पथ पर ले जाएं ।उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने राज्य की जनता से गुड गवर्नेंस का जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने की दिशा में आईटी विभाग की योजना मील का पत्थर साबित होगी ।उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा के राज्य में अब मैनुअल काम नहीं चलेगा ।हर चीज ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि 2018 तक झारखंड का हर गांव ई-गवर्नेंस के दायरे में होगा ।इसके साथ ही 2017 दिसंबर तक राज्य के सभी विभाग पेपर लेस हो जाएंगे।
संप्रति ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, पथ निर्माण जैसे 6 विभागों में इस योजना के तहत काम शुरू कर दिया गया है । आज के इस आयोजन में मंच पर प्रतीकात्मक तौर पर 15 अभियंताओं को आईटी विभाग की ओर से टैब दिया गया जिसके माध्यम से इस योजना के तहत काम किया जाएगा कार्यक्रम के बाद विभागवार स्टॉल में अभियंताओं के बीच टैब का वितरण किया गया।
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