समाचार नाऊ ब्यूरो : राज्य सरकार ने 23 फरवरी से बिहार विधानसभा का शुरू हो रहे सत्र के दौरान पेश किये जानेवाले राज्य के बजट को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बुधवार को हुई विशेष बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए करीब एक लाख 66 हजार करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गयी.  बताया गया है कि बजट में गैर योजना मद में इस साल 86 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 

राज्य सरकार का अब तक का यह सबसे बड़ा बजट आकार होगा. चालू वित्तीय वर्ष में 1.44 लाख करोड़ का बजट रहा है. बजट प्रस्ताव के साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना आकार को भी मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट की बैठक में एक ही एजेंडा निर्धारित था. एक दिन पहले ही मंगलवार को कैबिनेट की नियमित बैठक हुई थी, जिसमें 39 एजेंडों पर मुहर लगी थी. मिली जानकारी के अनुसार  वित्त विभाग ने वार्षिक स्कीम, 2017-18 का वित्तीय संसाधन अनुमान 79,316.67 करोड़ निर्धारित  किया है. 

केंद्र प्रायोजित परियोजना के लिए केंद्रांश  के रूप में  2863887.41 लाख रुपये का प्रावधान, बीआरजीएफ के लिए 2903.53  करोड़ रुपये  और सात निश्चय के तहत संबंधित विभागों के लिए कुल 10,00,053.93 लाख रुपये का  प्रावधान किया गया है. बताया गया है कि केंद्र प्रायोजित परियोजना के राज्यांश की राशि 12163.88 लाख रुपये अलग से तय किया गया है. बाह्य संपोषित  योजनाओं  के लिए अनुदान से 5175 लाख,  ऋण से 21607 लाख आैर राज्यांश मद से  79871 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं, नाबार्ड के लिए 2100 करोड़ और राज्य मद के  लिए 20500 करोड़ 78 लाख रुपये तय किये गये हैं.