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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Mon ,06 Feb 2017 06:02:09 pm |
पटना : बिहार में एसएससी की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में नीतीश सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है. आयोग के तरफ से पर्चा लीक के मामले को महज अफवाह ठहराये जाने से उलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में जांच के आदेश दिये. सोमवार को संवाद कार्यक्रम के दौरान जब सीएम नीतीश से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और डीजीपी पीके ठाकुर खुद करेंगे.
इससे पहले बीएसएससी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच आज नाराज छात्रों ने आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर उत्पात मचाया. सैकड़ों की संख्या में विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े युवा आयोग के कार्यालय जा पहुंचे. जानकारी के मुताबिक इस दौरान छात्रों ने बिहार एसएससी के सचिव परमेश्वर राम को निशाना बनाया और उनके साथ मारपीट की. इसके साथ ही उग्र छात्रों ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के काफिले को भी रोकने का प्रयास करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद वहां से काफिला रवाना हो पाया.
आज सुबह में छात्रों के विरोध को देखते हुए पहले से ही आयोग के दफ्तर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था लेकिन बावजूद इसके सचिव छात्रों के कहर से बचने में नाकामयाब रहे. बताया जाता है कि झड़प के दौरान पुलिस को भी छात्रों को नियंत्रित करने के लिये बल का प्रयोग करना पड़ा. छात्रों ने इस दौरान दफ्तर का गेट भी तोड़ दिया और जमकर नारेबाजी की. छात्राें की ओर से किये गये हंगामे के बाद से कार्यालय में स्थिति तनावपूर्ण बन गयी.
प्राप्त सूचना के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में एक छात्र को लिया हिरासत में लिया है. वहीं प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर आक्रोशित छात्रों ने तारेगना रेलवे स्टेशन पर भी विरोध प्रदर्शन किया. वहीं शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने परीक्षा मामले पर कहा कि पटना डीएम को जांच के लिए कहा गया है, रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई.
मालूम हो कि रविवार को बिहार एसएससी की परीक्षा का पर्चा लीक होने की खबर के बाद छात्रों ने आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये थे. वहीं आयोग के अधिकारियों ने इसे महज अफवाह बताते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया था. बिहार में लगातार दूसरे रविवार को भी एसएससी की परीक्षा के दौरान पर्चा लीक हुआ है लेकिन आयोग की तरफ से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
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