समाचार नाऊ ब्यूरो  पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम से सरकार पीछे नहीं हटेगी. शराबबंदी कानून को और भी सख्ती से लागू किया जायेगा. साथ ही शराब के खिलाफ जारी जन चेतना अभियान  को भी गति दी जायेगी. सोमवार को राज्य सरकार की वेबसाइट पर रिपोर्ट कार्ड, 2016 जारी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है. महागंठबंधन सरकार के एक साल पूरे होने पर रविवार को यह रिपोर्ट कार्ड जारी होना था. लेकिन, कानपुर ट्रेन हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने इसे स्थगित कर दिया.

140 पन्ने के रिपोर्ट कार्ड में महागंठबंधन सरकार के एक साल के कामकाज का पूरा ब्योरा दिया गया है. साढ़े सात महीने में शराबबंदी के असर, सरकार के सात निश्चय और लोक शिकायत निवारण कानून के बारे में  इस एक साल की अवधि में हुई प्रगति की चर्चा की गयी है. रिपोर्ट कार्ड  को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, इसे कोई भी आदमी देख सकता है. 20 नवंबर, 2015 को जदयू, राजद और कांग्रेस की महागंठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार ने  पांचवीं बार राज्य की बागडोर संभाली थी.  मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा संकल्प को दोहराते हुए अगले पांच साल (2020 तक)  बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया गया है. 

ने कहा है कि शराबबंदी सबके सहयोग से एक सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है. उन्होंने  कहा कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा, कलह और सामाजिक अपराध में कमी आयी है.  गांव और शहरों में शांति और सद्भाव का माहौल चौतरफा दिख रहा है.  नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन की नीतियों को आगे भी जारी रखा जायेगा. उन्होंने  कहा कि युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण और सात निश्चय  के बिंदुओं को लागू किया गया है. 

मुख्यमंत्री ने महागंठबंधन सरकार के साझा संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हमने राज्य के नागरिकों से जो वादे किये थे, उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं.  एक वर्ष पूरे होने के पहले ही सात निश्चय को लागू कर सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने की पहल शुरू कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के संबंध में आम लोगों से सुझाव के लिए लोक संवाद कार्यक्रम शुरू किये गये हैं.

सरकार गठन के दूसरे माह में ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण 

लोक सेवा के अधिकार तहत 14 करोड़ से अधिक आवेदनों का निष्पादन

पांच जून से लोक शिकायत निवारण कानून लागू करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य बना साढ़े पांच माह में लोक शिकायत निवारण कानून के तहत 82122 आवेदनों में से 60908 का निष्पादन 

11 वर्षों में राज्य का बजट आकार 22.500 हजार करोड़ से बढ़ कर  1.44 लाख करोड़ 

27 सितंबर से हर घर जल और शौचालय योजना लागू 

दो अक्तूबर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कौशल विकास योजना लांच

सात सितंबर से बिहार स्टार्टअप नीति 2016 लागू, 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल

फरवरी, 2017 से राज्य के सभी विवि और काॅलेजों  में वाइ-फाइ 

15 नवंबर से हर घर बिजली योजना लागू

एक सितंबर से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति योजना लागू

बेगूसराय, वैशाली,सीतामढी, भोजपुर और मधुबनी में पांच नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना  की कवायद शुरू  

भ्रष्टाचार पर जीरो टाॅलरेंस की नीति

शराबबंदी पर आज सर्वदलीय बैठक

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को शराबबंदी पर  सभी दलों के नेताओं के  साथ बैठक करेंगे. बैठक में शराबबंदी कानून पर सबके सुझाव लिये जायेंगे.  संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार  के मुताबिक विधानसभा की लाइब्रेरी के  वाचनालय में शाम चार बजे बैठक शुरू होगी. इसमें विधानसभा व विधान परिषद में सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है. 

कुल 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया है. बैठक में सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान, जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ऊर्जा  मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, कांग्रेस के  सदानंद सिंह, जदयू से श्याम रजक और संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, राजद से राबड़ी देवी, भाजपा से डॉ प्रेम कुमार व मंगल पांडेय, भाकपा माले से महबूब आलम शामिल होंगे.