समाचार नाउ ब्यूरो वाशिंगटन : अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता संभालने के बाद नया प्रशासन अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था के ‘मूलस्वरूप को बहाल करने' करने के लिए 10 सूत्री योजना क्रियान्वित करेगा जिसमें मैक्सिको के साथ लगी सीमा पर दीवार बनाना, कुछ देशों के लिए वीजा निलंबित करना और कानूनी आव्रजन व्यवस्था में सुधार करना शामिल है. ट्रम्प की सत्ता परिवर्तन टीम (ट्रम्प ट्रांजिशन) ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का प्रशासन कट्टरपंथी विचारधाराओं, परमाणु हथियार और साइबर हमलों को राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा के लिए खतरे के तीन क्षेत्र मानते हुए ध्यान केंद्रित करेगा.

टीम ने आव्रजन सुधार के लिए 10 सूत्री योजना तैयार की है. इस योजना के बारे में बहुत अधिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें मोटे तौर पर वो नीतियां शामिल हैं जिनकी पैरोकारी ट्रम्प ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी. सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रम्प की टीम जिस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगी उनमें देश की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाना, अवैध प्रवासियों को पकड़ना और रिहा करने के सिलसिले को बंद करना, आपराधिक गठजोडों के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति बनाना, अवैध प्रवासियों को पनाह देने वाले शहरों का धन रोकना और असंवैधानिक कार्यकारी आदेशों को रद्द करना तथा सभी आव्रजन कानूनों को अमल में लाना शामिल है.

आव्रजन व्यवस्था में सुधार के तहत जो नए कदम उठाए जाने हैं उनमें उन देशों के लोगों के लिए वीजा जारी करने को निलंबित करना शामिल है जहां उचित ढंग से छानबीन नहीं होती. ऐसा लगता है कि यह कदम ट्रम्प के चुनाव प्रचार के दौरान दिए उनके उन बयानों से जुड़ी है जिसमें उन्होंने अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात की थी. इस नीति के तहत यह सुनिश्चित करना भी है कि अमेरिका द्वारा निकाले गए लोगों को संबंधित देश स्वीकार करें.

दिलचस्प बात यह कि भारत ने कम से कम तीन चार्टर विमानों में गए लोगों को अमेरिका द्वारा वापस भेजे जाने पर उनको वापस स्वीकार कर लिया था. ये लोग गैरकानूनी ढंग से गए थे. ‘ट्रम्प ट्रांजिशन' ने कानूनी आव्रजन व्यवस्था में सुधार के बारे में बात की थी. उसने बिना कोई ब्यौरा दिए कहा, ‘‘ कानूनी आव्रजन में सुधार अमेरिका और इसके कामगारों के हित में है.' इसमें एच-1बी वीजा के बारे में बात नहीं की गयी है, लेकिन ट्रम्प की प्रचार अभियान टीम ने प्राइमरी के दौरान जो स्थिति पत्र जारी किया था उसमें इस व्यवस्था का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया था और एच-1बी वीजा के तहत न्यूयनतम मजदूरी को बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने का आह्वान किया गया था.