समाचार नाउ ब्यूरो रांची: रांची के बरियातू व जमशेदपुर के आदित्यपुर को स्मार्ट कॉलोनी बनाया जायेगा. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया है. साथ ही रांची के सांगा में 104 एकड़ भूमि में आवासीय कॉलोनी बनाने का भी निर्देश सीएम ने दिया.  सीएम श्री दास मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग तथा परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे. 

बैठक में सीएम ने फ्लाई ओवर की समीक्षा भी की. कहा गया कि राजभवन से हरमू पुल व कांटा टोली बस स्टैंड फ्लाई ओवर का पुन: टेंडर कर दिया गया है. भूमि अधिग्रहण कार्य भी शीघ्र आरंभ किया जायेगा. रातू रोड से पिस्का मोड़ एलिवेटेड फ्लाई ओवर के बाबत बताया गया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. पथ निर्माण विभाग द्वारा डीपीआर बना कर केंद्र को भेज दी गयी है. सीएम ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मुद्दे पर बात करेंगे. सीएम ने कहा कि दिसंबर माह में रांची में हज हाउस, रवींद्र भवन, नगर निगम भवन व फ्लाई ओवर का शिलान्यास किया जायेगा. बैठक में  नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, मुख्य  सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त  अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  संजय कुमार, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह व प्रधान सचिव  केके खंडेलवाल सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.    

शौचालय नहीं बनवाने वालों पर होगा केस 

मुख्यमंत्री  ने कहा कि लोगों को सस्ता और अच्छा आवास उपलब्ध कराना के लिए सरकारी जमीन पर जल्द से जल्द फ्लैट तैयार कर जरूरतमंदों को उपलब्ध करायें. जमशेदपुर, देवघर आदि जिलों में कुष्ठ रोगियों को भी फ्लैट बनाकर दिये जायेंगे. नगर विकास विभाग प्रयास करे कि अगले दो-तीन माह में शहर-निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सके.  इसके लिए सभी जरूरी कदम उठायें. सीएम ने कहा कि  शिकायतें मिल रही हैं कि राशि मिलने के बाद भी कई लोग घर में शौचालय नहीं बनवा रहे हैं और खुले में ही शौच के लिए जा रहे हैं. 15 दिन में काम शुरू नहीं करानेवाले लोगों पर सरकारी राशि के गबन का केस दर्ज होगा.  
 

परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची और जमशेदपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने पर केंद्र ने सहमति दे दी है. सीएम ने बोकारो और धनबाद रेलवे स्टेशन का भी प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.  बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण ट्रांसपोर्ट पर काम आगे बढ़ायें. गांवों-कस्बों के रूटों पर भी यात्री वाहनों के परिचालन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करें. ग्रामीण युवकों को वाहन चलाने के लिए मुद्रा योजना से लोन भी मुहैया कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जिलों में पुराने बस स्टैंड परिसर का उपयोग कर राजस्व प्राप्ति का उपाय करने की आवश्यकता है.  उन्होंने पुरानी बसों को निश्चित समय-सीमा में नीलामी करने का भी आदेश दिया.  बैठक में पीरपैंती–जसीडीह तथा गोड्डा–हंसडीहा रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण व वित्त संपोषण पर चर्चा हुई. चुटिया में भी आरओबी के निर्माण पर विचार-विमर्श हुआ.