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झारखंड में एम्स खोलने की स्वीकृति

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date:16:54:54 PM / Fri, Aug 12th, 2016 |


रांची : झारखंड को एम्स मिल गया है. अब झारखंड सरकार को देवघर के अलावा तीन से चार वैकल्पिक साइट का चयन कर केंद्र के पास प्रस्ताव भेजना है, ताकि केंद्र सरकार इनमें से किसी एक का चयन कर सके. यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुनील शर्मा ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को  इससे संबंधित पत्र भेजा है. इसमें एम्स खोलने के लिए तीन-चार उपयुक्त साइट का विकल्प देने का आग्रह किया है.
 

वित्त मंत्रालय ने समर्थन दिया : पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल कर झारखंड में एम्स देने का आग्रह किया था.

इस बाबत एक पत्र भी वित्त मंत्री को सीएम ने लिखा था. मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने लिखा है कि 16 जून 2016 को वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा गया था. वित्त मंत्रालय ने झारखंड में एम्स की स्थापना का समर्थन किया है. इसी के अनुरूप स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड में एक नये एम्स की स्थापना के लिए आगे की कार्रवाई करना चाहता है. 

पत्र में लिखा गया है कि 19.6.2014 और 15.1.2015 को लिखे पत्र में झारखंड सरकार ने देवघर में एम्स की स्थापना का सुझाव दिया था. संयुक्त सचिव ने आग्रह किया है कि झारखंड सरकार इसके अलावा एम्स के लिए तीन-चार वैकल्पिक साइट को भी चिह्नित  कर ले. इन वैकल्पिक साइट पर  केंद्रीय टीम जायेगी और तय करेगी कि कहां पर एम्स बनना है.  

 

झारखंड के लिए गौरव की बात : मंत्री

मंत्री श्री चंद्रवंशी ने कहा कि यह झारखंड के लिए गौरव की बात है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने स्तर से इसके लिए पहल की. वह  जब भी दिल्ली जाते थे, केंद्रीय नेतृत्व  से एम्स की मांग करते थे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी  सहयोग किया. मंत्री ने कहा कि जल्द ही तीन-चार साइट की सूची भेज दी जायेगी. उन्होंने इटकी स्थित टीबी सेनिटोरियम को भी एक वैकल्पिक साइट बनाने का संकेत दिया है. 
 

एचइसी अस्पताल  को भी एम्स बनाने की हो चुकी है मांग : एचइसी प्रबंधन द्वारा एचइसी अस्पताल को ही एम्स बनाने की मांग की जा चुकी है. इससे संबंधित पत्र एचइसी प्रबंधन द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया था. हालांकि मंत्री ने कहा कि एचइसी परिसर में ही यदि सौ एकड़ से अधिक जमीन मिल जाये तो वहां भी एक साइट का प्रस्ताव दिया जा सकता है.  



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