7th Pay Commission: ऑटो कंपनियों में आएगी चमक

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date:15:52:58 PM / Thu, Jun 30th, 2016 |

नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सैलरी में मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वेतन में इजाफा होने से ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा होने वाला है।

खासतौर पर छोटी और हैचबैक सेगमेंट को फायदा मिल सकता है। वेतन सिफारिशों की वजह से पिछले आठ साल में मारुति सुजुकी को सबसे ज्यादा फायदा दिया है। कैसे होगा ऑटो कंपनियों को फायदा क्रेडिट सुइस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 7वें वेतन सिफारिशों से करीब 25 फीसदी केंद्रीय सरकारी और 20 फीसदी राज्य सरकारी कर्मचारी कार खरीदने के योग्य हो जाएंगे।

उदाहरण के लिए मासिक सैलरी 40 हजार प्रति माह होने का मतलब करीब 30 लाख कर्मचारी मारुति के लक्ष्य में आ जाएंगे। अगर मान लिया जाए इसमें से 10 फीसदी लोग भी कार खरीददार बनते हैं तो इंडस्ट्री को 10 फीसदी की अलग से ग्रोथ मिलेगी।

बाजार में आएंगे नए कार खरीदार नोमूरा की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तक नई कारों की मांग 15 फीसदी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2.3 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नए कार खरीददार बन सकते हैं। वहीं करीब 1.8 लाख कर्मचारी पुराने मॉडल को रिप्लेस करेंगे।